Wednesday, December 30, 2015

 

भारत – पाक वार्ता की विफलता पर समाजवादी जनपरिषद


अगस्त 19, 2014

भारत – पाक वार्ता की विफलता पर समाजवादी जनपरिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ चन्द्रभूषण चौधरी

मोदी सरकार के आज के इस निर्णय का सभी लोग विश्लेषण करें; जिसमे

हुर्रियत नेताओं और पाक उच्चायुक्त की बातचीत से नाराज भारत सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत रद्द कर दी है। 25 अगस्त को इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच वार्ता होनी थी. रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए होने वाली इस बातचीत के रद्द होने से दोनों देशों के बीच रिश्तों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा?

 
मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भा ज पा का तर्क हीन मुस्लिम द्वेषी दिमाग भारत की विदेश नीति को बरबाद कर के ही रहेगा. और उस पर तड़का लगा हुआ है नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जो अंदर से बहुत कमजोर है।  अपने भद्दे और भड़काऊ चुनाव भाषणो से मोदी ने अपने रा स्वं  सं जैसे दिमाग वाली  बड़ी भीड़ को मुस्लिम विरोध  के लिए उत्तेजित  दिया है. वार्ता को रद्द करने का फैसला शायद दो वजह से लिया गया है – 1 . विपक्षी पार्टियों द्वारा पाक सीमा पर हो रही फ़ौजी झड़पों पर मोदी का उपहास  2 . कमजोर मोदी की यह मानसिक जरूरत कि उसे मुस्लिम विद्वेषी भीड़ की नज़र में बहादुर दीखना चाहिए।
वार्ता रद्द करने के  लिए यदि कोई और खुफिया सूचना सरकार के पास होती  तो हुर्रियत नेता के पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मिलने  पहले ही इस्लामाबाद बैठक रद्द करने की घोषणा सरकार  कर चुकी होती.
हुर्रियत जैसे किसी एक निस्तेज और छिन्न भिन्न हो चुके अलगाव वादी संगठन  नेता का पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मिलना ऐसी बड़ी शरारत नहीं है जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया तोड़ दी जाय। कूटनीतिक प्रक्रिया को तोड़ने से दोनों देशो  बीच ढेरों संभावित प्रगति – आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यापार, क्षेत्रीय (सार्क), खेल कूद सहयोग, सिविल सोसायटी के आदान प्रदान, ये सभी इससे रुक जाते हैं. आम ज्ञान है कि लड़ाई और कूटनीति दोनों साथ चलते रहते हैं।
सभी देशों के राजदूत तो मेज़बान देश के बिभिन्न नागरिकों से मिलते ही रहते हैं. पाकिस्तान में ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था के पैरोकार किसी संगठन के  नेता से क्या इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूत को नहीं मिलना चाहिए ? क्या पाकिस्तानी सरकार ऐसी किसी मुलाक़ात से क्या कूटनीतिक प्रक्रिया को तोड़ देगी?
इस सरकार, भा ज पा, और वर्त्तमान में देश का सबसे बड़ा संकट यह है कि आगे सरकार के  सारे निर्णय केवल एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के दिमाग से लिए जाएंगे. अभी भा ज  पा  के सारे छोटे- बड़े  नेता और  मन्त्री इतने दास और ग़ुलाम दिमाग के हैं कि मोदी स्वयं सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेगा।  वह कोई बड़ा काम किसी दूसरे नेता , मन्त्री या अफसरों के जिम्मे छोड़ेगा ही नहीं। किसी से निर्णायक सलाह भी नहीं लेगा. कोई मंत्री, पूरा काबीना या अफसर में निर्णय करने का अधिकार माँगने की हिम्मत भी नहीं है. इंदिरा गांधी की कार्य शैली को याद करें।
 जिन थैली शाहों, उद्योग पतियों की ग़ुलामी वह कर रहा है वे देश चलाने के  राजनीतिक और नीतिगत मामलों में गलत ही सलाह देंगे.
इस नए नैपोलियन का वाटरलू वही होगा।  लेकिन तब तक  देश बरबाद  हो चुका होगा.
आप सब 5 साल पूरा होने के बहुत पहले ही इस सरकार को हटाने की कोशिश में जी जान से लग जाएं। पहला कदम है अगले विधान सभा चुनावों में भा जा पा को सत्ता से बाहर रखने  लिए अन्य सभी  दलों के बीच राजनीतिक समझौते और बिहार जैसा महा गठबंधन.
 
-चन्द्र भूषण चौधरी

Wednesday, December 15, 2004

 

दिल्ली का सबक – भारत को तुरत अपनी FPTP चुनाव पद्धति को बदल कर “आनुपातिक प्रतिनिधित्व” (Proportional Representation) लाना जरूरी है.

दिल्ली विधान सभा चुनाव 2015  के नतीजे  भारत  की अलोकतांत्रिक FPTP चुनाव पद्धति के खतरों को पुष्ट करते हैं. इसमे वोट प्रतिशत  और सीटों की संख्या निम्न लिखित है —
1. आ आ पा –   54.3 %  — 67 सीटें
2.  भा  ज  पा-  32.1 %  — 3   सीटें
3.  कांग्रेस    –   9.8 %   —  0  सीट
4.  ब स पा   –   1.3 %   —  0  सीट
5 . अन्य      –    2.5 %  —  0  सीट
इसकी तुलना में  2013  के दिल्ली चुनाव में यही आंकड़े  निम्न लिखित थे —
1. आ आ पा –   29.5 %  — 28  सीटें
2.  भा  ज  पा-  33.1 %  — 31   सीटें
3.  कांग्रेस    –   24.6 %   —  8  सीटे
4.  ब स पा   –   5.4  %   —   0  सीट
5 . अन्य      –   7.4  %   —   2  सीटे
 ऊपर की तालिका से यह साफ़ है कि आनुपातिक रूप से 2015 में भा ज पा को 21 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें और ब स पा को 1 सीट  और आ आ पा को केवल 38 सीटें  मिलनी चाहिए . दिल्ली के मतदाताओं में भा ज पा की ज़मीन बिलकुल कायम है.
इसी विश्लेषण से 2014 की  लोक सभा में भा ज पा  को 31 % मत से केवल 167 सीटें मिलनी चाहिए थी. उसके आधार पर केंद्र में उसकी अकेले या वर्तमान NDA की  सरकार बन ही नहीं सकती थी. उस हालत में मोदी उन अतिवादी निर्णयों को ले ही नहीं सकते थे, जो उन्होंने पिछले  नौ  महीनो में लिए हैं.
FPTP चुनाव प्रणाली के खतरे साफ़ हैं – वह देश को अलोकतांत्रिक शासन की ओर ले जाता है – कभी भी तानाशाही का  शासक  ला सकता है .  सभी राजनीति से जुड़े लोगों को इन खतरों को समझ कर पूरी ताकत से देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व” (Proportional Representation- PR) लाने के आन्दोलन में लग जाना चाहिए.
आज दुनिया के 80 देश PR के द्वारा अपनी सरकार चुनते हैं, जिनमे जर्मनी सहित यूरोप के दर्जन से ज्यादा देश शामिल हैं.   PR के बारे में ज्यादा जानने के लिए इन links पर खटका मार कर पढ़े.
http://www.cric11.com/ceri/
– चन्द्रभूषण चौधरी , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ,समाजवादी जनपरिषद

 

Dr. Chandra Bhushan Choudhary & Dr. Karuna Jha

Dr. C.B.Choudhary
डा० चन्द्र भूषण चौधरी
& Dr. Karuna Jha
डा० करुणा झा
Bharati Hospital
Kokar Chowk; H.B.Road
PO- Kokar
Ranchi- 834 001
Jharkhand; India
Phone- +91-651-2544133; +91-99397-81375; 90067-71916
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