Saturday, November 16, 2024
Sunday, October 27, 2024
Urgent Need- Transformation of India’s Democracy to
Proportional Representation
-Chandra Bhushan Choudhary
The core spirit and purpose of democracy are best realized
when the governing or legislative house is made up of people’s representatives
belonging to different parties or dispositions have been elected in the same
proportion as the number of citizens in the electorate are in that aspect.
In India the Lok Sabha (Lower House), the Legislative Assemblies
of the states, many local bodies and leadership councils of voluntary
organisations, all are formed through the same electoral system as in UK’s
Westminster. In English political parlance it is called “First Past The Post
(FPTP)” or “Winner Takes All” electoral system. It is an irony for Indian
political scientists and other intellectuals that even after 75 years of
democracy in the country, they have not coined any easy word or phrase for
these two English phrases in Hindi (to my knowledge in no other Indian language
as well). In my Hindi writeups I have used a phrase “अधिकतम मत का सर्वजय” for FPTP.
FPTP electoral
system gives to the candidate who gets
the highest number of votes in an electoral constituency (called districts in
many countries) the right to become the
representative of entire voters; even if he got forty, thirty, twenty or even
less percentage of votes.
In several FPTP type 5 yearly mayoral elections in city of Ranchi, India, every
time as many as 60 to 80 candidates
contested for the post of Deputy Mayor which is a seat accessible to members of
all ethnic communities & genders. Often the winner got 10 percent or less votes
but was made the senior most manager for all people of the city. Ninety percent
voters’ choices were dumped as trash.
In this article, we will discuss only one type of
democratic system of governance- “Parliamentary System”. We keep out of our
discussion systems like “President’s
rule”, “Monarchy” and “Dictatorship” which are currently in vogue in many
countries.
The modern parliamentary system of governance originated in
Great Britain in the year 1707. It is called Westminster Model. After that,
there have been improvements in this system to make it more democratic. In the
eighteenth and nineteenth centuries, most of the countries of Europe adopted
this system. During that time, most of the countries of Asia and Africa were
colonies; hence there was no democracy there.
Proportional Representation (PR)
refers to any type of electoral system under
which subgroups of an electorate are reflected proportionately in the elected
body. The concept applies mainly to political divisions (political parties) among voters. The essence of such systems is
that almost all votes cast – contribute to the result and are effectively
used to help elect someone.
In the eighteenth and nineteenth centuries, many political
thinkers, mathematicians, lawyers and activists of Europe and America proposed
several models and election processes of Proportional Representation (PR) to
correct the flaws of the Westminster system. The elections to the Parliament of
Denmark were conducted for the first time in 1855 through a proportional
election system based on the model of a mathematician Carl Andre. Between the
First and Second World War, some European countries changed their election
system to Proportional Representation (PR).
P R has been adopted in only a few such countries that have
English speaking intellectuals and those which gained independence from the
British rule. The federal and state parliaments of U S A are elected through
the FPTP system. In some of its city governments, elections for councils have always
been conducted through the proportional system. Two of the major cities among
these, Cambridge (Massachusetts) and Peora (Illinois), are university towns,
where highly educated citizens live!
So far, 95 (ninety five) countries have adopted the
electoral system of P R in the elections to their parliament (lower house).
These include 33 countries of Europe and 62 countries of Asia, Africa,
Australia and South America. Majority of them made this change in last 75
years.
The biggest flaw and injustice in the FPTP system is that
it creates a disproportion; beneficial to some and disadvantageous for other
parties in the number of votes received and the number of representatives
(seats) elected to the ruling house (Parliament, Legislative Assembly,
Municipal Council etc.). We will understand this disparity by looking at the
data of Table No. 1, 2 and 3 of the results of some previous general elections
of India.
Table-1
Results
of India’s Lok Sabha Elections 2019
----------------------------------------
|
Sl. No. |
Party |
Votes Received |
Seats Won & % |
|
1 |
BJP |
37.36% |
303 (55.8%) |
|
2 |
Congress |
19.66% |
52 (9.6%) |
|
3 |
Trinmool Congress |
4.1% |
22 (4%) |
|
4 |
BSP |
3.63% |
10 (1.85%) |
|
5 |
CPI (M) |
1.7% |
3 (0.55%) |
|
6 |
JD(U) |
1.46% |
11 (1.9%) |
|
7 |
SP |
2.55% |
5 (0.92%) |
|
8 |
RJD |
1.08% |
0 (0%) |
|
9 |
Small Parties |
22.22% |
56 (10.15%) |
In this election, BJP should
have got only 207 seats as per the proportion of votes it received. But it got
96 seats more without earning them. Due to this, BJP, instead of being in the
minority in the House, got the right to rule by becoming the party with
majority. At the same time, due to the imperfect FPTP system, the largest
opposition party Congress got only 52 seats instead of its proportional right
of 109 seats. It suffered an unjust loss of 57 seats. The table shows that all
other opposition parties also suffered more or less the same loss. But BJP's
ally JDU got more seats than the vote ratio like BJP due to being in a
coalition with BJP.
Table-
2
Delhi Legislative Assembly Elections 2020
-------------------
|
Sl
No |
Party |
Votes
Received |
Seats Won & % |
|
1 |
Aam Adami Party |
53.57% |
62 (88.57%) |
|
2 |
BJP |
38.51% |
8 (11.43%) |
|
3 |
INC (Congress) |
4.26% |
0 (Zero) |
This table
shows the frightening undemocratic effects of the unfair FPTP system. 27% of
BJP votes and 4% of Congress votes were trashed. Aam Aadmi Party got an extra
24 seats for no reason. The electoral system secretly transferred the support
of 31% of voters to the party they opposed.
Table-3
Lok
Sabha Elections 1984
----------------------------
|
Sl
No |
Party |
Votes
Received |
Seats Won & % |
|
1 |
INC (Congress) |
49.1% |
404 (78%) |
|
2 |
BJP |
7.7% |
2 (0.4%) |
|
3 |
Janata Party |
6.89% |
10 (2%) |
Throughout
the 1950s, 60s and 70s, Congress party continuously got majority in Lok Sabha
and most States’ Vidhan Sabhas and remained in power due to the FPTP electoral
system. In the 1984 elections Congress, despite getting only 49.1% votes and
being ineligible for a clear majority, got the benefit of additional 201 seats
and sent two-thirds of the members in Lok Sabha. Due to this, Rajiv Gandhi's then
government made several amendments to constitution. From this incident, we can
understand that the continuation of the FPTP system is a threat even to integrity
of the constitution.
The FPTP electoral system deprives a large number of voters
of their right to choose their representatives by robbing them of their votes; it
forcibly puts their consent in the account of a disliked candidate or trashes it. This is a criminal act of taking
away the fundamental democratic right of the voter to choose her
representative.
In the FPTP method, regional parties formed in different
states of the country who promise to fulfil regional aspirations, are more
likely to win in their regions and the parties with broader country-wide
ideologies are more likely to lose there due to their votes being scattered all
over the country or a large part of it. This can be understood by looking at
the results of CPI(M), BSP and Congress in Table-1. By promoting regional
ideologies, this method promotes many centrifugal forces and weakens national
unity.
The FPTP
system impairs the efforts of groups with less interest or tradition and less
capability of participation in governance such as poor, women, dalits, farmers,
labourers, educationally weak, minorities etc. to reach the legislature house
through elections. They have to cross a hill-like height before getting
participation. The numbers of women MPs were only 78 (15%) in the 17th Lok
Sabha and 24 (13%) in current Rajya Sabha of the Indian Parliament. There are
only 27 (5%) Muslim MPs in Lok Sabha whereas their population in the country is
15%.
In the FPTP system, parties with fewer seats in house have
to earn more votes to win each seat than the parties with more seats. Look at
the data of Jharkhand in the 2019 Lok Sabha election. In that election BJP got
11 seats with 7 lakh votes for each seat won. On the other hand, Congress and
Jharkhand Mukti Morcha, which were in minority, got only one seat each for 23
lakh and 17 lakh votes respectively for each seat won. The results of every
FPTP election show similar unfair handicaps for small parties.
“Proportional Representation- PR” eliminates these
inconsistencies and initial hurdles like crossing a hill and gambling of the
current FPTP elections. It gives every party/ organized class a number of seats
in the House in proportion to votes it earned; Houses of government- Lok Sabha,
State Legislative Assemblies and post decentralization- District Council,
Municipal Corporation, other Municipal Bodies, Block Committee and Gram
Panchayat. It is more democratic and just
to elect the Legislative House/ Council through the PR electoral system at
every level.
The purpose of Proportional Representation (PR) is to give
the opportunity and right to membership in the legislatures and ruling houses
to every class, ideology, caste, race, gender of the people in proportion to
their total population. PR enable such classes, which due to historical reasons
have less interest in governance, less capability, economic poverty, lack of
education such as women, Dalits, tribals, minorities etc. to reach and actively
participate in the Parliament, Legislative Assemblies and other legislative/ ruling
houses.
In 1950 the number of women
MPs in Swedish parliament was negligible. Due to continuity of PR system, 45%
of the MPs in Sweden's Parliament now are women without any reservations for
them. Similar growth in the number of women MPs has also happened in other
countries of Europe, where the PR election system has been in place for five to
seven decades. In 1999, only 9% women were members of parliament in Indonesia,
a muslim majority country in Asia. It increased to 21% in 2019 after 20 years
of PR system being in force. Of course a law has also been recently made there compelling
every party to give 30% tickets to women. In the parliament of Turkey a muslim majority
country, due to elections through PR,
the number of women MPs increased from only 4.4% in 2002 to 20% in 2023 after 6
elections without any reservation for them. Analysis of the PR system in force
in ninety five countries shows that due to it, the number of deprived classes,
castes, tribes etc. in the Parliament / legislatures tends to gradually
increase to their proportion in population.
The parliaments of four
neighbouring countries of India are now elected through PR system. These are
Sri Lanka, Nepal, Thailand and Indonesia. It is a matter of great surprise and
regret that Indian politicians, constitution experts, academics, columnists,
so-called think tanks and election analysts did not analyse the democratic
revolutions happening so close to us and suggest a model for India.
The constituent assembly of Nepal was making a new
constitution in the last decade. After the adoption of PR by it, the elections
of the last two parliaments have been conducted using this system. Nepal, which
was earlier plagued by instability, the parliament there has become stable after
the implementation of this new system. Democracy has taken roots there. But
there is no discussion about it in India.
Justice Tarkunde committee formed on the initiative of JP
in 1975, chief election commissioner Shakdhar in 1977 and Law Commission in
1999 did give their reports to the government of India recommending PR. But the
successive governments, parliament and most of the political parties did not
pay attention to these recommendations. The country's media also did not engage
in the subject of PR despite running analysis for several days in every
election. Four parties - CPI(M), DMK, CPI and Samajwadi Jan Parishad (SJP) have
passed resolutions in the last 2 decades in favour of PR. But none of these
parties has published literature, neither did public awareness nor started any
movement. At the state level, none of the two ruling parties, DMK and CPI(M)
have introduced PR system in the
district, town, village panchayat or any other body under their jurisdiction
during their rule.
Soon after India’s independence in 1947, during the making
of constitution, a proposal to adopt proportional representation in India was
presented in the constituent assembly. There was a long debate on it. Two
decades before that, the demand for separate electorates for muslim and dalit
citizens was also raised loudly, which had been dropped after an agreement. Proportional
representation indirectly gives rights like in separate electorates to some
extent. Probably due to the tragic partition of the country at that time, most
of the constitution makers including Dr. Ambedkar got scared and rejected PR in
favour of an FPTP system.
The objective of
including provisions for reservation in the political constituencies adopted in
the Constitution of India was also the empowerment of marginalized groups. (In
this article, we are not discussing the topic of "reservation in jobs.")
The experience of the last seventy years indicates that this reservation system
has been unable to empower marginalized groups to the desired extent.
Furthermore, this reservation system is only minimally helpful for the two
selected ethnic groups—Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It only manages
to empower a few individuals from these communities who contest in elections
within the allocated constituencies. To SC and ST citizens living in other
constituencies across the country, this reservation system does not provide opportunities
of direct intervention.
Seventy years of
experience shows that, besides ethnic groups, there are other types of
marginalized groups in society, such as farmers, the extremely poor, labourers,
women of all castes and religions, linguistic minorities, rural residents, and
religious minorities, among others. These marginalized groups are also
scattered across various constituencies all over the country. Due to this
fragmentation, even if they organize, they cannot reach parliament,
legislatures, or other houses thriugh the FPTP system. However, when
proportional representation (PR) is implemented, organized groups wishing to
participate as a party can reach those houses and consistently raise their
voices and aspirations to the government or opposition in all five years.
Within a party, they can also gain their share of participation in the houses
and government acting as a pressure group.
Elections of other voluntary, professional (farmers,
labourers, lawyers, doctors, students, cooperatives, traders etc) associations
and internal elections of political parties are also conducted through the PR
system used in the governance of those bodies. That democratizes political
parties and all other organizations.
Several
methods have been devised to implement PR i.e. election of members of the House
in proportion to the choice of voters. Size of population, level of education, training
of voters, demographic differences in areas, spread of political parties in
states, provisions of reservation; for all these situations, methods for Proportional
Representation (PR) have been devised by political scientists, experts of
constitutions, mathematicians and other academics. Different electoral methods
are being practiced in the 95 countries that have adopted PR. An appropriate
electoral process of PR can be chosen to suit the various situations mentioned
here.
As and when India decides to adopt PR, an authorized
committee and the Parliament-Government will choose the appropriate method of
election to bring Proportional Representation (PR) for the Lok Sabha of India
and the Legislative Assemblies of the states. But before that happens, several
proposals would have been put forth by civil society, political parties,
academic people and government’s own specialist wings like Law Commission etc.
This article is one such attempt.
In the present devolution of powers, State governments and
legislative assemblies will choose the most suitable method for local bodies. Voluntary
organizations will select for themselves. It is possible to keep reservations
for Scheduled Castes and Tribes in Proportional Representation also. In the
simplest way, this can be done by reserving constituencies in the present form
and using the reservation roster system in the party list.
There are four main methods for implementing proportional representation in
elections, although some other methods have also been suggested and applied. In
PR system, each party contests elections independently; coalitions of parties
does not happen before elections. In
this article, we will only examine these four methods in detail. They are:
1. Party List System
This method considers the entire area—be it
a country, state, or district—as a single electoral constituency. There are no
candidates contesting from smaller, localized areas. Before the elections, each
party submits a list of proposed candidates to the Election Commission, ranked
by preference for being elected. The elected seats in the legislative house are
allocated to each party based on the proportion of votes they receive across
the entire area. For practical reasons of limiting the number of parties; those
parties that receive very few votes (below the cut-off level) do not get any elected
seats. The cut-off level can range from 1% for large populations like India to as high as 5% in countries and provinces with smaller
populations. The rationale for setting such cut-offs is to ensure that a large
number of voters are not disenfranchised. Also it is impossible to divide a
single seat, and the number of seats in the house is limited.
Some countries that have implemented
this method include Austria, the Netherlands, Turkey (all in Europe); Sri Lanka
and Indonesia (in Asia); Argentina (in South America); and South Africa (in
Africa).
2. Mixed Member Proportional (MMP)
This system is
considered more practical for countries or regions with relatively large
populations and holds constituency representatives accountable to their
constituents. The country or region is divided into electoral constituencies
using the FPTP method. In addition to these constituencies, there are extra
seats kept centrally to be allocated after the elections based on the
proportion of votes received by each party. Voters receive two ballot papers;
one for a candidate in their local area and the other for a political party
contesting in the larger area (the entire country or a significant portion of
it). The candidate with the most votes in the local election is declared the
winner thru FPTP. The votes for each party across the larger area are
aggregated, and the seats allocated in that area are proportionally distributed
to each party based on its earned votes. Germany's national parliament
(Bundestag) has been using this system for the past seven decades, and it has
also been adopted by New Zealand, Thailand, Nepal, Bolivia, and Lesotho.
3. Single Transferable Vote (STV)
Although suggested
since over a century, this method has only been adopted at the national level
by two small countries: Ireland and Malta. It can be used in both party-based
and non-partisan elections. It is suitable for smaller populations of highly
educated or trained voters, professional organizations, and upper houses of
parliament (like the Rajya Sabha, Legislative Councils, and some countries'
Senates). We won't go into detail about its process here.
4. Multi-Member Constituencies in Non-Partisan Elections
Municipal
corporations, other local bodies, large rural bodies (like block committees and
district councils), large cooperative societies, trade and student unions often
seek to keep members away from political party identities. They adopt this
method. For a predetermined number of representatives (usually between five and
ten), relatively large electoral constituencies (districts) are created. Each
voter casts a single vote for one candidate. The candidates with the highest
votes are declared elected up to the predetermined number. This allows
individuals from various groups, genders and ideologies in society (including
minorities) to become representatives, while also preventing the trashing of
votes that occurs in systems like FPTP.
My firm and well thought conclusion is
that for a country like India, with its vast poorly educated population and
regional diversity, a "Mixed Member Proportional (MMP)" system is the
most suitable for the Lok Sabha and state legislatures. During elections, the
country should be divided into five contiguous regions of similar populations
based on geographical and demographic diversities. In each region, parties
should be allocated proportionate seats out of that region’s central PR pool based
on the proportion of votes they receive in that region. Additionally, each
party should also have seats won through the FPTP system. Members elected
through both methods would be equally accountable and responsible to the
public.
In many
countries, to achieve complete proportionality of votes received by parties at
the national level, seats in the house are even increased after the vote count.
Under the FPTP system multiple parties often form alliances to contest
elections, which may dissolve or change after the elections when forming a
government. In contrast, under the PR system, after the elections several
parties may come together to form a government. While the Parliament remains
stable throughout its term, the combination of parties forming the government
can change.
Due to their
ignorance opponents of this system propagate a misconception, that the PR
system creates instability in governance. Historical facts spanning 80 years do
not support this allegation.
In India, there are several major obstacles in the way of changing the FPTP
system to bring about elections of Lok Sabha and state legislatures through PR.
Some are mentioned below.
1.
Only members of the
ruling party and government in the current parliament can initiate proposals
for successful legislative changes. For constitution amendments, the support of
some opposition members is often essential. However, all these MPs and state legislators
are currently elected through the FPTP system, and they have mastery over
the use and intricacies of that system. With the arrival of the new system, it
will become impossible or very difficult for many of them to reach the
parliament or legislatures. Even though it is known that proportional
representation is more beneficial for the country and the entire population,
the old leadership and all its supporters will oppose this change.
2.
The
general public is not even aware of various democratic systems. Our school and
university curricula do not include any material on them. Printed and visual
media often focus more on immediate political games and upheavals or cater to
the power establishment. There is also a lack of interest and understanding
regarding structural changes among the country's intellectuals, professors, journalists,
NGOs, and so-called think tanks. Additionally, the elite class of the country
fears the empowerment of the general public. Therefore, there is little hope
for any initiative from these groups to implement a proportional representation
system.
3.
Currently,
due to the provision in the constitution for reservation of electoral
constituencies for SC and ST; misleading confusion will be spread by these
groups’ elite beneficiaries about the proposal to bring
in a PR system, claiming that it threatens the security of those groups.
Since
many countries have undergone and are now bringing changes in their electoral
systems, it is hoped that India will also do such changes in the interest of
the nation. I request each reader of this article to engage in extensive
discussions on this topic within their groups and to make this democratic
revolution successful soon.
I urge readers to
definitely read the following two references for some preliminary information
on this subject:
1.
Proportional Representation -
Wikipedia
2.
आनुपातिक प्रतिनिधान - हिंदी विकिपीडिया
Interested readers can
connect with the following two social media IDs to support this topic and
campaign:
1.
On Facebook: भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मुहिम (Proportional
Representation)
2.
On Twitter (X):
@PRforIndiaNow
3.
Some WhatsApp groups have
been made for discussions and action on PR.
- Chandra
Bhushan Choudhary
Ranchi, India, October 27 ‘2024
Ph- +91-94311-05585
Twitter (X)- @cbchoudhary_dr & @PRforIndiaNow
Saturday, September 07, 2024
लोकतन्त्र की
अगली क्रान्ति- आनुपातिक प्रतिनिधित्व
-
चन्द्र भूषण चौधरी
भारत की लोक सभा, राज्यों की विधान सभाएं तथा बहुतेरी स्थानीय निकायें ब्रिटेन जैसी चुनाव पद्धति से बनती हैं; उसे
अंग्रेजी मे “First Past The Post (FPTP)” या “Winner Takes All”
कहा जाता है० भारतीय राजनीति शास्त्रियों और अन्य बौद्धिकों की विडंबना है कि देश
में लोकतंत्र आने के 75 साल बाद भी उन्होनें हिन्दी में (संभवतः अन्य भाषाओं में
भी) इन दो अंग्रेजी नामों के लिए कोई सुगम शब्द या मुहाबरा नहीं बनाया है० इस लेख
में मैं इन अंग्रेजी मुहाबरों के लिए एक नया भारतीय मुहाबरा “बहुमत का सर्वजय”
इस्तेमाल कर रहा हूँ० ये शब्द इस तथ्य को उजागर करते हैं कि हरेक
चुनाव क्षेत्र (Electoral Constituency) में सर्वाधिक मत
पाने वाले उम्मीदवार को पूरे- पूरे मतदाताओं का प्रतिनिधि बनने का हक़ यह FPTP (बहुमत का सर्वजय) पद्धति दे देती है; भले ही उसे पचास, तीस, बीस या उससे
भी कम वोट आए हों०
राँची शहर के नगर निगम चुनावों मे कई बार उप महापौर पद के सीधे चुनाव मे 70-
80 प्रत्याशी तक खड़े हुए हैं० उनमे विजेता को दस प्रतिशत से भी कम मत आते थे; पर
वह पूरे सौ प्रतिशत मतदाताओं का शासक बन गया०
इस लेख मे हम लोकतान्त्रिक शासन पद्धति के केवल एक प्रकार- “संसदीय प्रणाली”
के बारे में विमर्श करेंगे० कई देशों मे लागू “राष्ट्रपति शासन”, “राजतन्त्र” और
“तानाशाही” जैसी प्रणालियों को हम विषय से
अलग रखते हैं०
आधुनिक संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत United Kingdom (ब्रिटेन) मे वर्ष 1707
में हुई थी० उसे Westminster Model कहा जाता है० उसके बाद इस
व्यवस्था में उत्तरोत्तर ज्यादा लोकतान्त्रिक बनाने के सुधार होते रहे हैं०
अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों में यूरोप के ज्यादातर देशों ने इस पद्धति को अपना
लिया० उस दौरान एशिया और अफ्रीका के सारे देश उपनिवेश ही थे; इसलिए उनमे लोकतन्त्र
था ही नहीं०
अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं सदी मे यूरोप और अमेरिका के कई राजनीतिक विचारकों,
गणितज्ञों, वकीलों और कार्यकर्ताओं ने वेस्टमिन्सटर पद्धति की खामियों को सुधारने
के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional
Representation – PR) के कई प्रकारों के नमूने
और चुनाव प्रक्रिया के प्रस्ताव रखे० एक गणितज्ञ कार्ल आन्द्रे के मॉडेल पर आधारित
आनुपातिक चुनाव प्रणाली के द्वारा पहली बार 1855 में डेनमार्क देश की संसद के
चुनाव किए गए० पहले और दूसरे विश्व युद्ध
के बीच कई यूरोपीय देशों ने अपनी चुनाव प्रणाली को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
(PR) मे बदला० अंग्रेजी भाषी बौद्धिकों वाले और ब्रितानी
शासन से स्वतंत्रता पाए देशों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नगण्य ही अपनाया गया है० सं०
राज्य अमेरिका की संघीय और राज्यों की संसद “बहुमत सर्वजय (FPTP)” पद्धति से चुनी जाती है० उसके कुछ नगर शासनों मे कौंसिल के लिए लगातार
आनुपातिक पद्धति से चुनाव होते रहे हैं० इनमे दो प्रमुख शहर कैंब्रिज
(मैसाच्युसेट्स) और पेओरा (इलिनॉय) विश्वविद्यालय शहर हैं, जहाँ सर्वाधिक शिक्षित
नागरिक रहते हैं !
अब तक 90 (नब्बे) देश अपने संसद (Lower House) के चुनाव में आनुपातिक
प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) की चुनाव
प्रणाली अपना चुके हैं० इनमे यूरोप के 33
देश और 57 एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका महादेशों के हैं०
“बहुमत का सर्वजय (FPTP)” पद्धति की सबसे बड़ी खामी है कि उसमे
कई दलों के प्राप्त मतों और शासक सदन (संसद, विधान सभा, नगर कौन्सिल इत्यादि मे आए
प्रतिनिधियों (सीटों) की संख्या
मे लाभकारी या नुकसान देह विषमता होती है० भारत के पिछले आम चुनावों के नतीजों को
यहाँ तालिका संख्या 1, 2 और 3 के आंकड़ों को देख कर इस विषमता को हम समझेंगे०
तालिका-1
लोक सभा चुनाव 2019 के नतीजे
----------------------------------------
|
क्रम सं |
पार्टी |
प्राप्त मत % |
प्राप्त सीट |
|
1 |
भा० ज० पा० |
37.36% |
303 (55.8%) |
|
2 |
काँग्रेस |
19.66% |
52 (9.6%) |
|
3 |
तृणमूल काँग्रेस |
4.1% |
22 (4%) |
|
4 |
बसपा |
3.63% |
10 (1.85%) |
|
5 |
माकपा |
1.7 % |
3 (0.55%) |
|
6 |
जदयू |
1.46% |
11 (1.9%) |
|
7 |
सपा |
2.55% |
5 (0.92%) |
|
8 |
राजद |
1.08% |
0 (0%) |
|
9 |
छोटे दल समूह |
22.22% |
56 (10.15%) |
इस चुनाव में
भाजपा को आए मतों के अनुपात से केवल 207 सीटें मिलनी चाहिए थी० पर उसे बिना कमाए
ही 96 ज्यादा सीटें मिल गई० इसकी वजह से भाजपा सदन में वाजिब अल्पमत मे होने की
जगह बहुमत हासिल करने वाली पार्टी बनकर शासन करने का अधिकार ले बैठी० वहीं गलत
प्रणाली के कारण सबसे बडे विपक्षी दल
काँग्रेस को उसके आनुपातिक अधिकार 109 सीटों की जगह केवल 52 सीटें मिली० अर्थात
उसे 57 सीटों का गलत नुकसान हुआ०
तालिका दर्शाती है कि सभी अन्य विपक्षी दलों को भी कमोबेश ऐसा ही नुकसान हुआ था० पर भा ज पा के सहयोगी दल ज द यू को भाजपा की ही तरह वोट
अनुपात से ज्यादा सीटें मिली०
तालिका- 2
दिल्ली विधान सभा चुनाव 2020
---------------------------------------
|
क्र०सं० |
पार्टी |
प्राप्त मत % |
प्राप्त सीट |
|
1 |
आम आदमी पार्टी |
53.57% |
62 (88.57%) |
|
2 |
भा ज पा |
38.51% |
8 (11.43%) |
|
3 |
काँग्रेस |
4.26% |
0 (शून्य) |
यह तालिका
“बहुमत सर्वजय (FPTP) के विषमतम नतीजों के अलोकतांत्रिक दुष्प्रभाव को डराने की हद तक दिखाता
है० इस चुनाव में भाजपा के 27% और काँग्रेस के 4% मत बेकार हो गए० आम आदमी पार्टी
को बेवजह अनधिकृत 24 अतिरिक्त सीटें मिल गई० चुनाव प्रणाली ने गुप्त रूप से 31%
मतदाताओं की इच्छा को चोरी से उनके विरोधियों के खाते में डाल दिया०
तालिका- 3
लोक सभा चुनाव 1984
----------------------------
|
क्र० सं० |
पार्टी |
प्राप्त मत% |
प्राप्त सीट |
|
1 |
काँग्रेस |
49.1% |
404 (78%) |
|
2 |
भा ज पा |
7.74% |
2 (0.4%) |
|
3 |
जनता पार्टी |
6.89% |
10 (2%) |
1950, 60 और
70 के दशकों में लगातार लोक सभा और विधान सभाओं में काँग्रेस को मौजूद चुनाव
प्रणाली की वजह से सदनों में बहुमत मिला और वह सत्तासीन रही थी० 1984 के चुनाव में
काँग्रेस को 49.1% मत पाकर तथा साफ बहुमत का अपात्र होकर भी अतिरिक्त 201 सीटों का
फायदा मिला और संसद में उसके दो तिहाई सदस्य हो गये थे० उसकी बदौलत राजीव गांधी की
सरकार ने कई संविधान संशोधन किए० इस घटना से समझें कि इस प्रणाली का चलते रहना
संविधान के अक्षुण्ण रहने पर भी खतरा है०
“बहुमत का
सर्वजय (FPTP)” चुनाव प्रणाली मतदाताओं की
बड़ी संख्या के “अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार” को छीन कर उनके मतों पर डाका
डालती है; जबरन उनकी सहमति को अनचाहे उम्मीदवार के खाते में या कहें कि कचरे में
डाल देती है० यह मतदाता के मौलिक लोकतान्त्रिक अधिकार को छीन लेने का आपराधिक
कृत्य है०
देश के विभिन्न राज्यों
में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा कर बने क्षेत्रीय दलों के अपने
क्षेत्र- प्रदेश में जीतने की और बिखरे हुए मतों की वजह से देश व्यापी विचारधाराओं वाली पार्टियों की वहाँ
हारने की संभावना “बहुमत का सर्वजय (FPTP)” पद्धति में ज्यादा रहती है० तालिका-1 में माकपा, बसपा और काँग्रेस के
नतीजों को देखकर यह समझा जा सकता है० क्षेत्रीय विचारधाराओं को बढ़ावा देकर यह
पद्धति कई केंद्रापसारी (Centrifugal) शक्तियों को प्रश्रय
देती है और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है०
शासन में
भागीदारी की कम रुचि या परंपरा और कम सक्षमता वाली जमातों यथा औरतें, दलित, किसान,
मजदूर, शैक्षणिक कमजोर, अल्पसंख्यक वगैरह वर्गों को चुनाव द्वारा सदन मे पहुँचने
के प्रयास को यह प्रणाली कमजोर करती है० उन्हे भागीदारी पाने के पहले एक पहाड़ी
जैसी ऊंचाई को पार करना अनिवार्य होता है० भारतीय संसद की 17 वीं लोक सभा मे केवल
78 (15%) और राज्य सभा में 24 (13%) महिला सांसद हैं० इस लोक सभा में केवल 27 (5%)
मुस्लिम सांसद हैं जबकि उनकी आबादी 15% है०
“बहुमत
सर्वजय (FPTP)” प्रणाली में प्रत्येक सीट जीतने के लिए
ज्यादा सीटें पाने वाले वाले दलों की तुलना में कम सीटों वाले दलों को कहीं ज्यादा
वोट लाना अनिवार्य होता है० 2019 के लोक सभा चुनाव में झारखण्ड के आँकड़े देखें० उस
में भाजपा को मिले 11 सीटों में प्रत्येक सीट 7 लाख मत से आए० वहीं अल्पमत में रहे
काँग्रेस और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा को एक- एक ही सीटें मिली थी० उन्हे हरेक सीट
क्रमशः 23 लाख और 17 लाख मतों से मिले० “बहुमत सर्वजय (FPTP)”
के हरेक चुनाव के नतीजे काफी कुछ ऐसे ही आँकड़े दिखाते हैं०
“आनुपातिक
प्रतिनिधित्व- PR” वर्तमान
चुनाव की इन विसंगतियों (Inconsistencies), पहाड़ी जैसा
आरंभिक अवरोध और जुआ खेल (Gambling) को खत्म कर हरेक दल /
संगठित वर्ग को उसके मतों के अनुपात में सदन में वाजिब सीटें दिलाती है० शासन के
केन्द्रीय सदन लोक सभा, राज्यों की विधान सभाएं और विकेंद्रीकरण के बाद जिला
परिषद, नगर निगम, अन्य नगर निकाय, प्रखण्ड समिति, और ग्राम पंचायत; हरेक स्तर पर
आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation- PR) चुनाव प्रणाली द्वारा विधायिका सदन / कौंसिल को चुनना ज्यादा
लोकतान्त्रिक और बेहतर होता है०
अन्य स्वैच्छिक, पेशेवर (किसान, मजदूर, वकील, डॉक्टर, छात्र, सहकारिता,
व्यापारी वगैरह) संघों और राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों में भी आनुपातिक
प्रणाली से चुनाव किए जाते हैं०
मतदाताओं की पसंद के अनुपात में सदन के सदस्यों के चुनाव अर्थात आनुपातिक
प्रतिनिधित्व (PR) लागू
करने के कई तरीके तैयार किए गए हैं० जनसंख्या का आकार, मतदाताओं की शिक्षा/ प्रशिक्षण का स्तर, इलाकों की जन सांख्यिकीय
विविधता (Demographic Differences), राजनीतिक पार्टियों के
प्रसार क्षेत्र, आरक्षण के प्रावधान; इन सभी परिस्थितियों के लिए आनुपतिक प्रतिनिधित्व
(PR) के तरीके बन चुके हैं० किसी प्राधिकृत कॉमिटी और संसद-
सरकार द्वारा भारत की लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए आनुपातिक
प्रतिनिधित्व (PR) द्वारा चुनाव का समुचित तरीका चुना जाएगा०
राज्य सरकारें स्थानीय निकायों के लिए और स्वैच्छिक संगठन अपने लिए सबसे उपयुक्त
तरीके चुनेंगे० आनुपातिक प्रतिनिधित्व में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए
आरक्षण रखना संभव है० वह वर्तमान रूप में ही चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित कर तथा
पार्टी लिस्ट में आरक्षण रोस्टर प्रथा का इस्तेमाल कर हो सकता है०
आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) का उद्देश्य जनता के हरेक वर्ग, विचारधारा, जाति, नस्ल, लिंग वाली
जमातों को उनकी कुल आबादी के अनुपात में विधायिकाओं और शासक सदनों में सदस्यता का
अधिकार देना है०
आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) की चुनाव प्रणालियाँ ऐसे वर्गों,
जिनकी ऐतिहासिक कारणों से शासन मे कम रुचि, कम सक्षमता, आर्थिक विपन्नता,
शिक्षा का अभाव यथा औरतें, दलित, आदिवासी, अल्पमत वर्ग वगैरह को संसद, विधान सभाओं
तथा अन्य विधायिका/ शासक सदनों तक पहुँचने और सक्रिय भागीदारी करने में समर्थ करती है०
स्वीडन में 1950 में औरत सांसदों की संख्या
नगण्य थी० बिना किसी आरक्षण के ही लगातार आनुपातिक प्रणाली के कारण अब स्वीडन की
संसद मे 45% महिला सांसद हैं० महिला सांसदों की संख्या में ऐसी ही बढ़त यूरोप के
अन्य देशों में भी है, जहां आनुपातिक चुणाव प्रणाली पाँच- सात दशकों से लागू है० एशिया
के मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया की संसद में 1999 में केवल 9% औरतें थी० वह 20
वर्षों तक आनुपातिक पद्धति लागू रहने के बाद 2019 में बढ़कर 21% हो गई० हालांकि
वहाँ दलों को अपने टिकटों में 30% औरतों को देने का कानून भी हाल मे बना है० मुस्लिम बहुल देश तुर्की की
आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनी संसद में बिना किसी आरक्षण के ही औरत सांसदों की
संख्या 2002 में केवल 4.4% की तुलना में 6 चुनावों के बाद 2023 में 20% हो गई०
नब्बे देशों में चल रही आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का विश्लेषण बताता है कि
उसकी वजह से संसद/ विधायिकाओं में वंचित वर्गों, जातियों, कबीलों वगैरह की संख्या
उत्तरोत्तर बढ़ कर उनकी आबादी के अनुपात में हो जाने की पूरी संभावना है०
भारत के चार पड़ोसी देशों की संसद अब आनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनी जाती है० ये हैं श्रीलंका, नेपाल, थाइलैंड और
इंडोनेशिया० बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि भारत के राजनीतिकों, कानूनविदों, अकादमिकों,
स्तंभकारों, तथाकथित Think Tanks और चुनाव विश्लेषकों ने देश के इतने करीब होने वाली लोकतान्त्रिक
क्रांतियों का विश्लेषण कर भारत के लिए किसी मॉडेल का सुझाव नहीं दिया० हाँ, 1975 में जे पी की पहल से बनी जस्टिस तारकुंडे
कमिटी, 1977 में मुख्य चुनाव आयुक्त शकधर और 1999 में विधि आयोग (Law Commission) ने आ० प्र०(PR) पर सरकार को एक- एक
रिपोर्ट जरूर दी थी० पर सरकारों, संसद और ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इन रपटों पर
ध्यान नहीं दिया० देश की मीडिया ने भी हरेक चुनाव में कई दिनों तक विश्लेषण चलाने
के बावजूद आ० प्र०(PR) पर रत्ती भर ध्यान नहीं दिया० पर कुछ
दलों- कम्युनिस्ट पार्टी (मा०), द्र० मु० क०, सी पी आइ और समाजवादी जन परिषद ने आ०
प्र०(PR) के पक्ष में प्रस्ताव पारित किए हैं० पर इस मुद्दे
पर किसी दल ने कभी प्रकाशन, जन जागरण या आंदोलन नहीं किया० राज्य स्तर पर
सत्ताधारी दलों द्रमुक और CPI(M) में
किसी ने अपने शासन काल में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिला, नगर, ग्राम
पंचायत या अन्य निकायों मे आ० प्र० (PR) प्रणाली की शुरुआत
नहीं की है०
नेपाल की संविधान सभा पिछले दशक में नया संविधान बना रही थी० उसमे “आनुपातिक
प्रतिनिधित्व” के अंगीकृत होने के बाद वहाँ पिछले दो संसदों के चुनाव इस पद्धति से
हुए हैं० अस्थिरता से ग्रस्त नेपाल की राजनीति में इस नई प्रणाली के लागू होने के
बाद वहाँ की संसद सुस्थिर हो गई है० वहाँ लोकतन्त्र जड़ पकड़ चुका है० पर भारत में
उसकी कोई चर्चा नहीं है०
भारत के संविधान में अपनाई गई राजनीतिक चुनाव
क्षेत्रों (constituencies) मे आरक्षण के प्रावधान शामिल करने का उद्देश्य भी वंचित समूहों का
सशक्तिकरण ही था० (इस लेख में हम “नौकरियों में आरक्षण” विषय पर चर्चा नहीं कर रहे
हैं)० पिछले सत्तर साल का अनुभव बताता है कि यह आरक्षण व्यवस्था सही स्तर तक
वंचितों का सशक्तिकरण करने में अक्षम है० साथ ही यह आरक्षण व्यवस्था केवल दो चुने
गए नृजातीय (Ethnic) समूहों- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों (Scheduled Castes & Scheduled Tribes) के हित में ही बहुत थोड़ी सी मददगार है० वह उनके लिए केवल कुछ आवंटित
चुनाव क्षेत्रों मे रहने वाले इन वंचितों का ही थोड़ा सशक्तिकरण कर पाती है० सारे
देश के अन्य चुनाव क्षेत्रों में रहने वाले उन्ही वंचित समूहों को यह आरक्षण
व्यवस्था सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दे पाती है० सत्तर साल के अनुभव
बताते हैं कि नृजातीय समूहों (Ethnic Groups) के अलावा अन्य
प्रकार के वंचित समूह भी समाज में हैं; यथा किसान, अति गरीब, मजदूर, सभी जाति-
धर्म की औरतें, भाषायी अल्पसंख्यक, देहातवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक वगैरह० ये वंचित
समूह भी अनेक चुनाव क्षेत्रों मे बिखरे हुए हैं० इस विखराव की वजह से “बहुमत
सर्वजय- FPTP” प्रणाली में वे संगठित होकर भी संसद,
विधायिकाओं, अन्य सदनों तक नहीं पहुँच सकते हैं० आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) के लागू होने पर भागीदारी के इच्छुक और पार्टी के रूप में संगठित समूह
उन सदनों तक पहुँच कर सरकार या विपक्ष के रूप में लगातार पाँच साल अपनी आवाज और आकांक्षाओं
की दस्तक देते रहते हैं० किसी पार्टी के अन्दर भी दवाब गुट के रूप में वे सदन और
सरकार में भागीदारी का अपना हिस्सा हासिल कर सकते हैं०
आनुपातिक प्रतिनिधित्व लाने के लिए चुनावों के चार तरीके ज्यादा प्रचलित हैं,
पर इनके अलावा भी कुछ तरीके सुझाए गए और लागू भी हैं० इस पद्धति मे हरेक पार्टी
अकेले ही चुनाव लड़ती है; पार्टियों के गठबंधन चुनाव नहीं लड़ते० इस लेख मे हम केवल इन चारों की तफ़सील ही
देखेंगे० ये चार हैं-
1.
पार्टी लिस्ट प्रणाली (Party List System).
यह पद्धति
देश / प्रदेश / जिला जैसे पूरे इलाके को
उसके चुनाव के लिए एक ही चुनाव क्षेत्र मानती है० इसमे छोटे इलाकों के क्षेत्रवार
(Constituency Wise) प्रत्याशी
नहीं होते हैं० चुनाव प्रचार के पहले हरेक
दल प्रस्तावित उम्मीदवारों की वरिष्ठता वार अपनी सूची निर्वाचन आयोग को दे देता
है० पूरे इलाके/ क्षेत्र में पार्टियों द्वारा पाए मतों के अनुपात में विधायिका
सदन की सीटें हरेक दल को मिल जाती है० व्यावहारिकता की वजह से बहुत कम (Less
Than Cut Off Level) वोट पाने वाली पार्टियों
को कोई सीट नहीं मिलती० “बहुत कम (Cut Off)” का निर्धारण बड़ी
जनसंख्या के लिए 1% से क्रमशः छोटी जनसंख्या के लिए 5% तक जा सकता है० ऐसे Cut
Off के निर्धारण का तर्क है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को अधिकार
से वंचित न किया जाए; सदन के एक सीट का विभाजन असंभव है और सदन मे सीमित संख्या मे
ही सीटें हैं०
इस पद्धति को लागू करने वाले कुछ देश हैं- औस्ट्रिया,
नेदरलैंड, तुर्की (सभी यूरोप के); श्रीलंका, इंडोनेशिया (एशिया के), अर्जेन्टीना
(द० अमेरिका) और दक्षिण अफ्रीका (अफ्रीका)०
2.
मिश्रित सदस्य प्रणाली (Mixed Member PR- MMR)-
अपेक्षया बड़ी आबादी वाले देशों / प्रदेशों के लिए यह प्रणाली ज्यादा व्यावहारिक
तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार रखने वाली मानी
जाती है० इसमे “बहुजन सर्वजय (FPTP)” पद्धति से पूरे देश / प्रदेश को चुनाव क्षेत्रों में बाँट जाता है० सदन
मे इनके अलावा और सीटें होती हैं, जिन्हे वोट के अनुपात में चुनाव के बाद आवंटित
किया जाता है० चुनाव में मतदाता को दो मतपत्र (Ballot Papers)
मिलते हैं; साथ ही दो मतपेटियाँ होती है० उनमे एक मत पहली पेटी में उसी क्षेत्र के
किसी उम्मीदवार के पक्ष में गिरता है० उनकी गिनती में सबसे ज्यादा वोट लाने वाला
उम्मीदवार विजेता घोषित होता है० दूसरी पेटी में एक पूर्वघोषित बड़े क्षेत्र (पूरा
देश प्रदेश या उसका एक बड़ा हिस्सा) में चुनाव लड़ने वाले किसी दल के पक्ष में
मतदाता अपना वोट डालता है० उस पूरे बड़े इलाके में भाग लेने वाले दलों में हरेक के
अपने सारे मत जोड़ लिए जाते हैं० उस बड़े इलाके के लिए आवंटित सभी सीटों को प्रत्येक
पार्टी के पाए कुल मतों के अनुपात में दे दिया जाता है० जर्मनी की राष्ट्रीय संसद
(Bundestag) के लिए पिछले सात दशकों से इसी प्रणाली से चुनाव
होते रहे हैं० न्यूजीलैंड, थाईलैंड, नेपाल, बोलीविया, लेसोथो में भी यह मिश्रित
सदस्य प्रणाली (MMR- PR) प्रणाली अपनाई
गई है०
3.
Single
Transferable Vote (STV) प्रणाली-
यह यद्यपि दशकों
से सुझाई हुई है, पर राष्ट्रीय स्तर पर इसे केवल दो छोटे देशों आयरलैंड और माल्टा ने
अपनाया है० इसे पार्टीयुक्त या बिना पार्टियों के; दोनों किस्म के चुनावों मे
प्रयुक्त किया जा सकता है० यह उच्च शिक्षित / प्रशिक्षित मतदाताओं के छोटे निकायों, पेशेवर संगठनों,
उच्चतर संसद सदनों (राज्य सभा, विधान परिषद, कुछ देशों के सीनेटों) के लिए उपयुक्त
है० यहाँ हम इसकी प्रक्रिया की तफ़सील नहीं बताएंगे०
4.
दल विहीन चुनावों में बहु सदस्य वाले चुनाव क्षेत्रों का प्रयोग०
नगर निगम, अन्य नगर निकाय, ग्रामीण इलाकों के बड़े निकाय (प्रखण्ड समिति, जिला
परिषद), बड़े सहकारिता संघ, मजदूर किसान संघ, छात्र संघ इत्यादि बहुधा राजनीतिक
दलों की पहचान से सदस्यों को दूर रखना चाहते हैं० उनके द्वारा यह पद्धति अपनायी
जाती है०
इसमें पूर्व निर्धारित प्रतिनिधि संख्या के लिए बहुसदस्यों (आम तौर पर पाँच से दस
प्रतिनिधियों हेतु) वाले अपेक्षया बड़े
चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं० हरेक मतदाता अपना एकमात्र वोट किसी एक उम्मीदवार के
पक्ष में डालता है० मतगणना कर सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवारों की उतनी पूर्व
निर्धारित संख्या को निर्वाचित घोषित किया जाता है० इसके कारण समाज के (अल्प
संख्यक सहित) विभिन्न जमातों/ विचारधाराओं के लोग भी प्रतिनिधि बन पाते हैं० साथ
ही बहुमत सर्वजय (FPTP) जैसी प्रणाली में हो रही बहुत मतों की बर्बादी (Loss of
Franchise) भी रुक जाती है०
मेरी निश्चित और
सुविचारित मान्यता है कि लोक सभा के लिए भारत जैसी विशाल जनसंख्या और क्षेत्रीय
विविधता वाले देश में “मिश्रित सदस्य प्रणाली (Mixed Member PR- MMP)” ही उपयुक्त है०
चुनाव के समय इसके लिए देश को भौगोलिक और जनसांख्यकीय (Geographical & Demographical) विविधताओं के आधार पर पाँच
क्षेत्रों में बांटा जाए० हरेक क्षेत्र में उनके पाए मतों के अनुपात में दलों को
आनुपातिक कोटा की सीटें दी जाए० साथ ही हरेक दल के पास “बहुमत सर्वजय (FPTP)” से जीती हुई सीटें भी होंगी० दोनों में प्रत्येक पद्धति से जीते हुए सदस्य को
बराबर का अधिकारी और जनता के प्रति जिम्मेदार माना जाता है० कई देशों मे राष्ट्रीय
स्तर पर दलों द्वारा प्राप्त मतों की पूर्ण आनुपातिकता हासिल करने के लिए सदन की कुछ सीटें मतगणना के
बाद बढ़ा भी दी जाती है०
“बहुमत सर्वजय (FPTP) पद्धति” में बहुधा एक से ज्यादा दल आपसी गठबंधन बना कर
चुनाव लड़ते हैं० ये गठबंधन चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए बिखर या बदल भी जाते
हैं० “आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR)” प्रणाली में जरूरी होने
पर चुनाव के बाद कई दल मिलकर भी सरकार बनाते हैं० संसद पूरे कार्यकाल स्थिर रहती
है पर सरकार बनाने के दल- समूह बदल भी सकते हैं० इस प्रणाली के विरोधी अपने अज्ञान
के कारण एक दुष्प्रचार करते हैं कि आ० प्र० पद्धति शासन में अस्थिरता पैदा करती
है० ऐतिहासिक तथ्य इस धारणा की पुष्टि नहीं करते०
संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में भारत में
आनुपातिक प्रतिनिधित्व अंगीकार करने का प्रस्ताव आया था० उस पर लंबी बहस भी हुई
थी० उसके दो दशक पहले मुस्लिम और दलित नागरिकों के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल (Separate Electorate) की मांग भी जोर शोर से
उठी थी, जो एक समझौते के बाद छोड़ दी गई थी० आनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप
में एक हद तक पृथक निर्वाचन मण्डलों जैसे अधिकार भी देता है० संभवतः उस समय हुए
देश के त्रासद बंटवारे के कारण डॉ अंबेडकर सहित सभी संविधान निर्माता डर गए और
उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया०
भारत में “बहुमत सर्वजय (FPTP)” प्रणाली को बदल कर
आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली संसद के लिए कानून बनाने के रास्ते में कुछ
प्रमुख अवरोध दीखते हैं०
1.
कानूनों के सफल बदलाव के लिए प्रस्ताव की पहल किसी वर्तमान संसद में सरकार और
सत्ता पक्ष के सांसद ही कर सकते हैं० संविधान संशोधन के लिए बहुधा कुछ विपक्षी
सांसदों का समर्थन भी अनिवार्य है० परंतु ये सारे सांसद (और राज्यों के विधायक भी)
“बहुमत सर्वजय (FPTP)” पद्धति से ही चुन कर आए होते हैं० उस पद्धति के इस्तेमाल और दाव- पेंच
में उनकी महारत होती है० नई प्रणाली आने से उनमे कइयों के लिए संसद पहुंचना असंभव
या बहुत कठिन हो जाएगा० आनुपातिक प्रतिनिधित्व देश और सारी जनता के लिए ज्यादा
लाभकारी है, यह जानते हुए भी वह पुराना नेतृत्व और उसके सारे समर्थक इस बदलाव का
विरोध करेंगे०
2.
आम जनता को तो विभिन्न लोकतान्त्रिक पद्धतियों की जानकारी ही नहीं है० हमारी
स्कूली और विश्वविद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी उनपर कोई सामग्री नहीं रखी
गई है० छपी और दृश्य मीडिया ज्यादा समय तात्कालिक राजनीतिक खेल और उठापटक दिखाती
है या सत्ता प्रतिष्ठान की जी हुज़ूरी करती है० देश के बौद्धिकों, प्रोफेसरों, NGOs और तथा कथित Think Tanks में
भी संरचना (Structural) स्तर पर बदलाव में कोई रुचि और
समझदारी नहीं हैं० साथ ही देश का अभिजात वर्ग आम जनता के सशक्तिकरण से डरता है०
इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाने के लिए इस सबों से किसी पहल की उम्मीद
नहीं है०
3.
अभी संविधान मे लागू चुनाव क्षेत्रों के आरक्षित होने के कारण, उसके लाभुकों
द्वारा आनुपातिक प्रणाली लाने के प्रस्ताव पर गलत भ्रम फैलाया जाएगा कि उन जमातों
की सुरक्षा को खतम किया जा रहा है०
चूंकि बहुतेरे
देशों में चुनाव पद्धति के बदलाव हुए हैं इसलिए उम्मीद है कि देशहित में भारत में
भी ऐसा होगा० इस लेख के प्रत्येक पाठक से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर अपने
समूहों में व्यापक बहस चलाएं और जल्द ही इस लोकतान्त्रिक क्रांति को सफल बनाएं०
पाठकों से मेरा अनुरोध है कि वे इस विषय पर कुछ और
प्रारम्भिक जानकारी के लिए निम्नलिखित दो संदर्भों को जरूर पढें०
1.
https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation
2.
https://hi.wikipedia.org/wiki/आनुपातिक प्रतिनिधान
इच्छुक पाठक निम्नलिखित दो सोशल मीडिया Id से जुड़कर इस विषय और मुहिम में सहयोग कर सकते हैं
1.
Facebook में- भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मुहिम (Proportional
Representation)
2.
Twitter (X) में- @PRforIndiaNow
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-चन्द्र भूषण चौधरी
राँची, 25 फरवरी 2024
Ph- 94311-05585
Twitter (X)- @cbchoudhary_dr & @PRforIndiaNow
