Sunday, August 24, 2025
मत दाता सूची के "विशेष सघन संशोधन-वि स सं (SIR)"को
बिहार विधान सभा चुनाव तक बंद करो
-चन्द्र भूषण चौधरी
विपक्षी राजनीतिक दलों और आम जनता को एक ही मांग करनी चाहिए-
"मत दाता सूची के "विशेष सघन संशोधन-वि स सं (SIR)"को
बिहार विधान सभा चुनाव तक बंद करो"०
उच्चतम न्यायालय के कथनों के बावजूद विपक्षी दलों और आम जनता
का यह "असहयोग आंदोलन" होना चाहिए०
सत्ता पक्ष तो यह कहेगा ही कि विपक्षी दल संवैधानिक संस्थाओं यथा
कें चु आ , संसद और उच्चतम न्यायालय का अपमान कर रहे हैं०
वैसे आरोपों के प्रचार से विपक्षी दलों और आम जनता को विचलित
नहीं होना चाहिए० भारत में लोकतंत्र और संस्थाओं को इतना खराब
किया जा चुका है कि अब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई सड़क पर
ही हो सकती है०
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केंo चुo आo (Central Election Commission) द्वारा चलाए जा रहे
मत दाता सूची के "विशेष सघन संशोधन-वि स सं (SIR)" मे "भीषण बदनीयती"
और "पूरी प्रक्रिया में मौलिक खोट" है०
ऐसे संशोधन को सही रूप से करने के लिए कम से कम डेढ़ से दो साल का समय
लगेगा० खास कर उस जनता में जहाँ बड़ी संख्या में लोग मजदूरी- रोजगार के
लिए प्रदेश के बाहर जाते हों० और वे तीज त्योहार, शादी ब्याह, आम चुनाव वगैरह
के लिए साल में एकाध बार ही घर आते हों ०
बिहार विधान सभा चुनाव के केवल चार महीना पहले बरसात, रोपनी और बाढ़ के
मौसम में ऐसा अभियान ठान देना कें चु आ की बेवकूफी नहीं है- यह उसकी
बदनीयती है०
इस वि स सं (SIR) का ऐलान यथा जुलाई में 25 दिन के अंदर अंशकालिक कर्मचारियों
द्वारा सटीक (accurate)रूप से भारत सरकार द्वारा अनुमानित
8.18 करोड़ मतदाताओं के भरे हुए नए फारम
(असंभव सलग्नकों-enclosure के साथ) पावती रसीद देकर
इकट्ठा करने की योजना प्रक्रिया की एक मौलिक खोट है०
नीयत और प्रक्रिया में दसियों और खोट हैं जिनकी चर्चा चारों तरफ हो ही रही है०
Saturday, July 05, 2025
एक मित्र "दल विहीन लोकतन्त्र" के लिए भारत में बदलाव लाना चाहते हैं० उन्होंने उसमें मेरा समर्थन मांगा० उन को मेरी टीप (Post)--
प्रिय मिथिलेश दांगी जी,
मैं एक स्वतंत्रता सेनानी दम्पत्ति का बेटा हूँ० जन्म से ही संघर्ष, आंदोलन और राज नीति को करीब से देखते हुए जवान हुआ० 17 साल की उम्र में डॉ _लोहिया से प्रभावित होकर समाजवादी आंदोलन से जुड़ा और अब तक उससे जुड़ा हूँ० JP के 74 आंदोलन और ईमर्जन्सी में भी हम पति- पत्नी सक्रिय रहे०
मेरा बरसों लंबा विश्लेषण कहता है कि "दल विहीन लोकतंत्र" एक संभव व्यवस्था नहीं है० दूसरा सबूत है कि सारी दुनिया में छोटे गावों और शहरों को छोड़कर उससे बड़ी आबादी के लोकतंत्र "प्रतिनिधित्व (Representation)" के द्वारा ही चलते हैं० अर्थात एक सीमित समय (3 , 4 , 5, या उससे ज्यादा बरसों) के लिए हरेक नागरिक किसी विचार धारा / संगठन/ व्यक्ति को अपना समर्थन सौंप देता है० उस छोटी अवधि के लिए उसे अपना समर्थन वापस लेने की गुंजाईश नहीं होती है० ये संगठन / व्यक्ति समूह ही "दल" होते हैं०
हाँ इस दलीय लोकतन्त्र के भी कई प्रकार और सुधरे हुए रूप अलग अलग देशों में चल रहे हैं० उन दिशाओं में भारतीय लोकतन्त्र में फौरी क्रांतिकारी सुधारों की जरूरत है०
अब तक लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप "आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation- PR)" मानी जाती है० भारत में इसे लाने का बड़ा आंदोलन अविलंब होना चाहिए०
इस पद्धति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी इस लिंक पर मिलेगी० अनुरोध है कि आप उसे जरूर पढें० हिन्दी विकिपिडिया में भी एक छोटा लेख है०
https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation
Monday, June 23, 2025
समाजवादी विचारों की पत्रिका "सामयिक वार्ता" के जन्म और इतिहास के बारे में.
सभी साथियों के लिए एक छोटी पर ऐतिहासिक तारीख की सूचना दे रहा हूँ० --
जानें कि ईमर्जन्सी लगने के पहले "लोहिया विचार मंच" के लोग कोलकाता से प्रकाशित "चौरंगी वार्ता" से जुड़े थे० उसे ईमर्जन्सी में बंद करवा दिया गया था०
ईमर्जन्सी खत्म होने के बाद, वर्ष 1977 के शुरुआती महीने में किशन पटनायक जेल से छूटकर बहुत बीमार हालत में स्वास्थ्य लाभ और इलाज़ के लिए मेरे राँची के बहुत छोटे भाड़े के घर में तीन महीना रहे० वार्ता के लिए निर्णय लेने हेतु उसी दौरान अन्य प्रमुख अठारह कार्यकर्ता उसी घर में आकार दो दिन रहे०
मार्च 1977 में राँची के दो कमरे के उस घर में रहकर डॉ करुणा झा और मुझे मिलाकर उन इक्कीस लोगों ने नए नाम की "सामयिक वार्ता" का प्रकाशन शुरू करने का निर्णय लिया०
उसके बाद के पटना से प्रकाशन के बारे में कई लोग जानते हैं०
सम्पादक से आग्रह है कि वार्ता के अगले अंक में उसकी जीवन यात्रा और विभिन्न केंद्रों में उसमें दर्जनों साथियों के निःस्वार्थ योगदान पर एक लेख लाया जाए०
Tuesday, May 06, 2025
My Message to Md Yunus, Chief Administrator of Bangla Desh
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Bangla Desh is in turmoil now. The established Electoral System has
apparently been discarded- since the winning Political Party of last many
elections "Bangladesh Awami League" is under major attack. Second biggest
"Bangladesh Nationalist Party (BNP)" is also not popular. New parties of
students etc are emerging. Govt of Md Yunus has to devise a completely new
system. PR can be accepted in the present flux if it catches the acceptance of
current ruling elite of Bangla Desh. In acceptance of PR they don't have
barriers like "SC- ST Reservations". Bangla Desh has quite an educated
intelligentsia. Such turmoil may lead to major changes in Electoral System.
Hence I wrote this Msg to Md Yunus though Twitter (X). That is the only channel
available to me. Wonder if it catches his eyes ! Acceptance of PR in Bangla Desh
will create a major impetus for same in India too. Our Intelligentsia may wake
up to idea of PR. Acceptance of PR by Nepal & Sri Lanka did not affect our
"Üncurious" intelligentsia & also Voters at large !
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https://x.com/PRforIndiaNow/status/1919069991271268640
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Above Link shows My Msg to Mohammad Yunus (Chief
Administrator of Bangla Desh) "@yunus_Centre" thru Twitter (X)--
Proportional Representation for India @PRforIndiaNow @Yunus_Centre
Pl make all efforts to bring "Proportional Representation" Electoral System in
Bangla Desh ASAP. The present FPTP system is unjust & undemocratic. It should be
discarded in favour of MMR PR system in vogue Germany since end of WW2. 95
countries have adopted PR. --C.B. Choudhary
Saturday, April 05, 2025
Sub: "Blue Sky Social" द्वारा अपने संवाद / विचार बड़ी जमात और दूर तक फैलाएं०
Spread your word to much Bigger & Far Off audience thru "Blue Sky Social".
साथियों / मित्रों,
Facebook और WhatsApp जैसे माध्यमों से आपके संवाद / विचार एक सीमित संख्या में और केवल आपके परिचित लोगों तक पहुंचते हैं०
आप सबों को एक Micro Blogging Site, Twitter (X) के बारे में पता है० वह medium X अपने सदस्यों के पोस्ट को करोड़ों सदस्यों के लिए सुलभ कर देता है० ऐसे सैकड़ों / हजारों X- सदस्य रहे हैं जिनके करोड़ों / लाखों Followers हैं० इनमे हमेशा नरेन्द्र मोदी का उदाहरण दिया जाता रहा है०
आप यह भी जानते होंगे कि 2022 में अरबपति एलोन मस्क ने Twitter (X) को खरीद लिया० तुरत ही उसने X को अपने और डोनाल्ड ट्रम्प के प्रचार माध्यम तथा झूठ फैलाने के मंच में बदल दिया० नतीजतन करोड़ों सदस्यों ने X छोड़ दिया और करोड़ों निष्क्रिय हो गए०
पर खुशी की बात है कि कभी के Twitter बनाने वाले वैज्ञानिकों / एंजिनीयरों ने Jack Dorsey की अगुवायी में एक नया माध्यम "Blue Sky Social" बनाया और फरवरी 2023 में उसे आम जनता के लिए खोल दिया० यह नया माध्यम पूर्णतया निष्पक्ष और मुफ़्त है तथा सभी प्रकार के व्यक्तियों, विचारों और संगठनों के लिए निर्बाध खुला है० यह नया Micro Blogging Site- माध्यम- मंच "Blue Sky Social" अति लोकप्रिय सिद्ध हुआ। मात्र दो साल में साढ़े तीन (3.4) करोड़ लोग उससे जुड़ गए हैं० अभी भी प्रति दिन डेढ़ (1.5) लाख व्यक्ति, संस्थाएं, संगठन और लेखक- पत्रकार उससे जुड़ रहे हैं० तकनीक के मामले में "Blue Sky Social" पुराने ट्विटर- Twitter (X) से ज्यादा उन्नत और सुलभ है०
सर्व सुलभ खुला Micro Blogging Site होने के कारण इसमें दर्जनों देशों, आंदोलनों, लेखकों, नेताओं, पत्रकारों, Podcaster, Video वगैरह मीडिया वाले सभी विधाओं के लोग सक्रिय हैं०
मेरी गुजारिश है कि आप सब तुरत "Blue Sky Social (bsky.app)" से जुड़ें०
इसके लिए आप अपने फोन या कंप्युटर में Google Play Store से "Blue Sky Social App (bsky.app)" को Download करें तथा उसमे अपना Id मुफ़्त में बनाएं० iPhone में Apple App Store से इसी नाम का App मिलता है० इस मंच का Logo एक तितली का चित्र है-० वह इसकी पहचान है०
आपका Id बनते ही आप उसमे अपना पोस्ट लिखना शुरू कर सकते हैं० उसके Search window में अपने पसंदीदा व्यक्ति/ संस्था/ संगठन/ विषय का नाम/ विवरण डाल कर उनका "Blue Sky Social (bsky.app)" का Handle खोल कर उनको Follow कर सकते हैं०
अन्य माध्यमों (Facebook, WhatsApp, Email, फोन) द्वारा आप अपने परिचितों को अपने Blue Sky के Id / Handle की सूचना दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको bsky.app में follow कर सकें०
मेरा bsky.app का हैन्डल/ Id नीचे दिया हुआ है०
Kind Regards.
--CBC
Dr. Chandra Bhushan Choudhary
Ranchi, India
Ph- +91-94311-05585
BlueSky- @drcbc.Bsky.social
Blog- Choudharycb.blogspot.com
Thursday, April 03, 2025
उच्च न्यायालयों में जजों की बहाली का मामला
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संवैधानिक पदों पर "चुनाव / बहाली" देश के प्रशासन, विकास, सामाजिक न्याय, शांति और आर्थिक प्रगति वगैरह के लिए सबसे अहम प्रक्रियाएं हैं० ये पद हैं- राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, चुनाव आयोग, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के जज, राज्यों के राज्यपाल, CAG, रिजर्व बैंक का गवर्नर, संसद के सभापति, सेना के सभी अंगों के प्रमुख, प्रदेशों में ऐसे ही प्रमुख पद वगैरह० इस प्रक्रिया में संविधान द्वारा प्रदेशों को तो कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है०
आजादी से अब तक 75 सालों में भारत में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बहाली के तरीकों को लेकर बड़ी बहस तथा जजों और केंद्र सरकार के बीच झगड़े- खींचातानी होते रहे हैं०
हमे ऐसा लगता है कि इन बहसों में अन्य लोकतान्त्रिक देशों में ऐसे पदों के चुनाव / बहाली की कार्य प्रणाली का संज्ञान बिल्कुल ही नहीं लिया गया है०
आज अमेरिका के एक प्रदेश विस्कॉन्सिन (Wisconsin) के सुप्रीम कोर्ट (जो भारत के प्रदेशों के उच्च न्यायालय- High Court जैसा है) के एक जज के चुनाव की खबर बड़ी सुर्खियों में आई है० इन सुर्खियों का तात्कालिक कारण तो उस चुनाव मे में हुए बड़े खर्च (करीब 8500 करोड़ रुपये) तथा एक अरब पति एलन मस्क द्वारा मतदाताओं को खरीद लेने की नाकाम कोशिश है०
पर भारत के बुद्धिजीवियों, लोकनीति विशषज्ञों (Public Policy Experts), संविधान विदों तथा पत्रकारों वगैरह के लिए इस खबर का महत्व का दूसरा कारण है० वह है कि- अमेरिका के कुल पचास में इक्कीस प्रदेशों में उन (High Court समकक्ष) जजों की बहाली एक आम चुनाव द्वारा होती है जिसमें राज्य का हरेक वयस्क नागरिक वोट डालता है० इसके पीछे यह धारणा है कि हाई कोर्ट जज पूरी जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं न कि किसी सरकार, या गवर्नर के प्रति !!
मान्यता तो भारत में भी जोर शोर से यही कही जाती है, पर प्रक्रिया के स्तर पर उसे एक दोष पूर्ण Collegium प्रणाली की मन मर्जी पर छोड़ दिया गया० केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद की लगातार असफल कोशिश भी रही है कि इन बहालियों को केन्द्रीय मन्त्रि परिषद के अधिकार में ले आया जाए०
इस खबर के Highlighted अंश को ध्यान से पढें और विचार करें कि क्यों नहीं भारत के प्रदेशों में भी High Court के जजों की बहाली पूरे राज्य के मतदाताओं द्वारा की जाए० मेरा मानना है कि वह मतदान एक साथ कई जजों का स्वीकृत पैनल बनाने के लिए "आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली" द्वारा करना न्याय पूर्ण और व्यावहारिक होगा०
-चन्द्र भूषण चौधरी
@Twitter- @cbchoudhary_dr &
BlueSky- @drcbc.Bsky.social
Sunday, March 30, 2025
विषय : मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की केन्द्रीय संसदों में Senate के चुनाव- "आनुपातिक चुनाव पद्धति (Proportional Representation- PR)" द्वारा होंगे०
3 मई 2025 को ऑस्ट्रेलिया की केन्द्रीय संसदों के चुनाव होने वाले हैं०
चुनाव दो सदनों के लिए होंगे - (150 सीटों वाली House of Representatives- भारत की लोक सभा जैसी; और 76 सीटों वाली Senate- भारत की राज्य सभा जैसी)०
इनमे सीनेट (Senate) के चुनाव आम जनता द्वारा पूर्ण तया "आनुपातिक चुनाव पद्धति (Proportional Representation- PR) द्वारा होते हैं० इसके लिए वहाँ Single Transferable Vote (STV) तकनीक का इस्तेमाल होता है०
जाने कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ साल ही पहले अपने Senate की पुरानी चुनाव पद्धति FPTP को हटा कर पूर्ण तया "आनुपातिक चुनाव पद्धति (Proportional Representation- PR) में बदला है०
इस चुनाव की तफ़सील आप Wiki की इस Link पर जाकर देख सकते हैं०
ऑस्ट्रेलिया की संसद के सदनों में एक- (150 सीटों वाली House of Representatives- भारत की लोक सभा जैसी) के लिए चुनाव FPTP के उन्नत रूप IRV द्वारा किए जाते हैं० इस IRV प्रणाली के बारे में आप इसी Link से लिए नीचे के उद्धरण समझ सकते हैं।
Instant-runoff voting (IRV; US: ranked-choice voting (RCV), AU: preferential voting, UK/NZ: alternative vote) is a single-winner ranked voting election system where multi-round eliminations is used to simulate a series of runoff elections. When no candidate has a majority of the votes in the first round of counting, in each following round, the candidate with the fewest first-preferences (among the remaining candidates) is eliminated, and their votes transferred if possible. This continues until one candidate accumulates a majority of the votes still in play.
Instant runoff voting falls under the plurality-based voting rule family, in that under certain conditions the candidate with the least votes (by plurality) is eliminated,[1] making use of secondary rankings as contingency votes. Thus it is related to the two-round runoff system and the exhaustive ballot.[2][3] IRV could also be seen as a single-winner equivalent of single transferable voting.
भारत में "आनुपातिक चुनाव पद्धति (Proportional Representation- PR)" लागू करने की मुहिम में Facebook, WhatsApp Group, Twitter तथा Bluesky में निम्न लिखित पतों (Handles) से जुड़ें / फॉलो करें० मेरे Blog में संग्रहीत सामग्री को पढ़ें०
