Sunday, September 14, 2025
Sub: Developments in Nepal in second week of September '25 and Test of its Proportional Representation system of Democratic Government
- Chandra Bhushan Choudhary
Since the new Constitution of Nepal (adopting Proprtional Representation) was promulgated in 2015, there have been two general elections for the House of Representatives:
2017 Nepalese general election: Held in two phases on November 26 and December 7, 2017.
2022 Nepalese general election: Held on November 20, 2022.
- Dr Chandra Bhushan Choudhary
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Nepal adopted its current constitution on September 20, 2015. Under it elections to its Parliament are thru Proportional Representation. Under that PR system, none else (including PM, President or Supreme Court ) other than the house itself can dissolve the parliament and order an election.
Some necessary knowledge as described in enclosed paragraphs below is a must read before analysing current protests in Nepal. This was about an attempt to dissolve the house in 2020.
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In December 2020, then-Prime Minister of Nepal, K.P. Sharma Oli, decided to dissolve the House of Representatives, the lower house of the Nepalese parliament. This move, made amid a prolonged power struggle within his ruling Nepal Communist Party, was seen as unconstitutional by many.
In response, 13 writ petitions were filed with the Supreme Court of Nepal challenging the dissolution. After two months of hearings, a constitutional bench led by Chief Justice Cholendra Shamsher Rana delivered a historic and unanimous verdict on February 23, 2021.
Here are the key details of the court order:
Decision: The Supreme Court overturned Prime Minister Oli's decision to dissolve the parliament, declaring it unconstitutional.
Reasoning: The court ruled that there were still possibilities of forming a new government under Article 76 of the Constitution, which outlines the process for forming a government. The court concluded that the dissolution was an "arbitrary" move that did not follow the constitutional provisions.
Key directive: The court ordered the reinstatement of the dissolved House of Representatives and directed the government to call a session of the reinstated parliament within 13 days.
Impact: The decision was widely hailed as a victory for constitutional values and democracy in Nepal. It effectively ended the political crisis that had been sparked by the dissolution and annulled all decisions made by the government since December 20, 2020. The verdict also put pressure on Prime Minister Oli to resign, as he was now facing a no-confidence vote.
This ruling was a landmark judgment as it asserted the judiciary's role in upholding the constitution and protecting parliamentary democracy in the country.
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As per Nepalese law the current demand in unrest of 2025 to dissolve the Parliament & Formation of a new Government are illegal.
Nepal has a Federal Governance system which gives substantial powers to its seven states, Village Assemblies and Municipal Assemblies.
It may be noted that the current unrest & violence is limited to Kathmandu. Nepal's population of 3 crores is not having any protests in major or even small towns outside of Kathmandu. So there is high probability that a new government will be formed to run the country. Army has not shown any signs yet to take over power of governance.
Current PM Sushila Karki has recommended dissolution of HoR.
This has been opposed by 8 main political parties same day. These parties have been elected by 3 crore people of Nepal through the most democratic process of Proportional Representation.
Opposed to that Karki has been installed as PM by only 10 -20 thousand young men agitating violently only in Kathmandu and Birganj.
I am sure the constitution of Nepal will win and HoR will continue its existence full term take appropriate decision for governing Nepal.
Pl see the news about it in the news clip posted below. See the underlined sentences.
T0I Paper Clip in attachment.
Sunday, August 24, 2025
मत दाता सूची के "विशेष सघन संशोधन-वि स सं (SIR)"को
बिहार विधान सभा चुनाव तक बंद करो
-चन्द्र भूषण चौधरी
विपक्षी राजनीतिक दलों और आम जनता को एक ही मांग करनी चाहिए-
"मत दाता सूची के "विशेष सघन संशोधन-वि स सं (SIR)"को
बिहार विधान सभा चुनाव तक बंद करो"०
उच्चतम न्यायालय के कथनों के बावजूद विपक्षी दलों और आम जनता
का यह "असहयोग आंदोलन" होना चाहिए०
सत्ता पक्ष तो यह कहेगा ही कि विपक्षी दल संवैधानिक संस्थाओं यथा
कें चु आ , संसद और उच्चतम न्यायालय का अपमान कर रहे हैं०
वैसे आरोपों के प्रचार से विपक्षी दलों और आम जनता को विचलित
नहीं होना चाहिए० भारत में लोकतंत्र और संस्थाओं को इतना खराब
किया जा चुका है कि अब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई सड़क पर
ही हो सकती है०
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केंo चुo आo (Central Election Commission) द्वारा चलाए जा रहे
मत दाता सूची के "विशेष सघन संशोधन-वि स सं (SIR)" मे "भीषण बदनीयती"
और "पूरी प्रक्रिया में मौलिक खोट" है०
ऐसे संशोधन को सही रूप से करने के लिए कम से कम डेढ़ से दो साल का समय
लगेगा० खास कर उस जनता में जहाँ बड़ी संख्या में लोग मजदूरी- रोजगार के
लिए प्रदेश के बाहर जाते हों० और वे तीज त्योहार, शादी ब्याह, आम चुनाव वगैरह
के लिए साल में एकाध बार ही घर आते हों ०
बिहार विधान सभा चुनाव के केवल चार महीना पहले बरसात, रोपनी और बाढ़ के
मौसम में ऐसा अभियान ठान देना कें चु आ की बेवकूफी नहीं है- यह उसकी
बदनीयती है०
इस वि स सं (SIR) का ऐलान यथा जुलाई में 25 दिन के अंदर अंशकालिक कर्मचारियों
द्वारा सटीक (accurate)रूप से भारत सरकार द्वारा अनुमानित
8.18 करोड़ मतदाताओं के भरे हुए नए फारम
(असंभव सलग्नकों-enclosure के साथ) पावती रसीद देकर
इकट्ठा करने की योजना प्रक्रिया की एक मौलिक खोट है०
नीयत और प्रक्रिया में दसियों और खोट हैं जिनकी चर्चा चारों तरफ हो ही रही है०
Saturday, July 05, 2025
एक मित्र "दल विहीन लोकतन्त्र" के लिए भारत में बदलाव लाना चाहते हैं० उन्होंने उसमें मेरा समर्थन मांगा० उन को मेरी टीप (Post)--
प्रिय मिथिलेश दांगी जी,
मैं एक स्वतंत्रता सेनानी दम्पत्ति का बेटा हूँ० जन्म से ही संघर्ष, आंदोलन और राज नीति को करीब से देखते हुए जवान हुआ० 17 साल की उम्र में डॉ _लोहिया से प्रभावित होकर समाजवादी आंदोलन से जुड़ा और अब तक उससे जुड़ा हूँ० JP के 74 आंदोलन और ईमर्जन्सी में भी हम पति- पत्नी सक्रिय रहे०
मेरा बरसों लंबा विश्लेषण कहता है कि "दल विहीन लोकतंत्र" एक संभव व्यवस्था नहीं है० दूसरा सबूत है कि सारी दुनिया में छोटे गावों और शहरों को छोड़कर उससे बड़ी आबादी के लोकतंत्र "प्रतिनिधित्व (Representation)" के द्वारा ही चलते हैं० अर्थात एक सीमित समय (3 , 4 , 5, या उससे ज्यादा बरसों) के लिए हरेक नागरिक किसी विचार धारा / संगठन/ व्यक्ति को अपना समर्थन सौंप देता है० उस छोटी अवधि के लिए उसे अपना समर्थन वापस लेने की गुंजाईश नहीं होती है० ये संगठन / व्यक्ति समूह ही "दल" होते हैं०
हाँ इस दलीय लोकतन्त्र के भी कई प्रकार और सुधरे हुए रूप अलग अलग देशों में चल रहे हैं० उन दिशाओं में भारतीय लोकतन्त्र में फौरी क्रांतिकारी सुधारों की जरूरत है०
अब तक लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप "आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation- PR)" मानी जाती है० भारत में इसे लाने का बड़ा आंदोलन अविलंब होना चाहिए०
इस पद्धति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी इस लिंक पर मिलेगी० अनुरोध है कि आप उसे जरूर पढें० हिन्दी विकिपिडिया में भी एक छोटा लेख है०
https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation
Monday, June 23, 2025
समाजवादी विचारों की पत्रिका "सामयिक वार्ता" के जन्म और इतिहास के बारे में.
सभी साथियों के लिए एक छोटी पर ऐतिहासिक तारीख की सूचना दे रहा हूँ० --
जानें कि ईमर्जन्सी लगने के पहले "लोहिया विचार मंच" के लोग कोलकाता से प्रकाशित "चौरंगी वार्ता" से जुड़े थे० उसे ईमर्जन्सी में बंद करवा दिया गया था०
ईमर्जन्सी खत्म होने के बाद, वर्ष 1977 के शुरुआती महीने में किशन पटनायक जेल से छूटकर बहुत बीमार हालत में स्वास्थ्य लाभ और इलाज़ के लिए मेरे राँची के बहुत छोटे भाड़े के घर में तीन महीना रहे० वार्ता के लिए निर्णय लेने हेतु उसी दौरान अन्य प्रमुख अठारह कार्यकर्ता उसी घर में आकार दो दिन रहे०
मार्च 1977 में राँची के दो कमरे के उस घर में रहकर डॉ करुणा झा और मुझे मिलाकर उन इक्कीस लोगों ने नए नाम की "सामयिक वार्ता" का प्रकाशन शुरू करने का निर्णय लिया०
उसके बाद के पटना से प्रकाशन के बारे में कई लोग जानते हैं०
सम्पादक से आग्रह है कि वार्ता के अगले अंक में उसकी जीवन यात्रा और विभिन्न केंद्रों में उसमें दर्जनों साथियों के निःस्वार्थ योगदान पर एक लेख लाया जाए०
Tuesday, May 06, 2025
Saturday, April 05, 2025
Thursday, April 03, 2025
