Dr. C.B.Choudhary

राज्यों को आय कर लगाने का अधिकार मिलना चाहिए 
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भा ज पा की मोदी सरकार के एक निर्णय ने भारत मे टैक्स लगाने के मामले मे राज्य शक्तियों के विकेन्द्रीकरण को तकनीकी रूप से संभव कर दिया है।

यह निर्णय है आय कर जमा करने के लिए करदाता की PAN संख्या को अनिवार्य रूप से आधार संख्या से जोड़ने का।
चूंकि केवल एक प्रतिशत हिन्दुस्तानी आय कर चुकाते हैं इसलिए कृपया इस पोस्ट को "आधार के कारण निजता के हनन" वाली बहस की नजर से न पढें ।
संघीय राज्य व्यवस्था (Federal State structure) भारत सहित कई देशों मे लागू है. अच्छी संघीय प्रणाली मे हरेक व्यक्ति की संघीय नागरिकता के साथ  ही किसी एक राज्य की नागरिकता (जिसे "Province of Domicile" भी कहते हैं) भी निश्चित होती है।
अमेरिका (USA) मे केंद्र सरकार अपना आय कर वसूलती है और हरेक राज्य भी अपने नागरिकों से आय कर लेता है। उन करों से केंद्र सरकार अपना खर्च चलाती है तथा राज्य सरकारें अपने आय कर से अपना खर्च निकालती है। विभिन्न राज्यों मे आय कर की काफी अलग दरें होती है। कराधान की यह विविधता राज्यों के कार्यों मे निर्णायक प्रभाव डालती है - जैसे स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, आधारभूत संरचना, पुलिस व्यवस्था, कल्याणकारी खर्च वगैरह के स्तर।  साथ ही किसी राज्य मे "राज्य आय कर की कम या ज्यादा दरें" देश के नागरिकों को किसी खास राज्य मे बसने के लिए तथा उद्यम लगाने के लिए प्रेरित या निरुत्साहित करती है।  

यह व्यवस्था राजनीतिक तथा आर्थिक विकेन्द्रीकरण का एक मजबूत खंभा है। अच्छे लोकतन्त्र के लिए राज्य शक्तियों का विकेन्द्रीकरण एक अनिवार्य जरूरत है।
चूंकि आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से पहचानती है इसलिए वह आय कर देने वाला व्यक्ति निर्विवाद अपना राज्य (Domicile)  चुन सकता है। साथ ही वह दो या ज्यादा राज्यों को अपना राज्य नहीं बना सकता है ।  

इसलिए "आय  कर की PAN संख्या को अनिवार्य रूप से आधार संख्या से जोड़ने का निर्णय" अब राज्यों को
एक तकनीकी औजार देता है कि वे निर्विवाद रूप से अपना आय कर लगा सकते हैं । जाहिर है कि केंद्र सरकार की आय कर दरें वाजिब मात्रा मे घटा दी जाएंगी।
राज्यों की राजनीतिक इच्छा शक्ति और विकेन्द्रीकरण की व्यापक मांग ऐसे विकेन्द्रीकरण की शुरुआती कदम होगी। तकनीकी संभवता तो मात्र एक औजार है ।